ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਲਈ 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ GSTR-2A ਫਾਰਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 696.25 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਦਾਇਰ GSTR-3B 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ GSTR-3B ਭਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Posted By: Sarabjeet Kaur