ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ) ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਐਕਟ-2018 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਗਿ੫ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ੍ਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੫ਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿ੫ਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿ੫ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।