ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਨਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।