ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਐੱਲਏਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਮੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਚੱੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

Posted By: Harjinder Sodhi