ਅਰਵਿੰਡ ਪਾਂਡੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਏਐੱਸਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2050 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਤੀ-ਬੋਤੇ, ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

-ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਤੀ-ਪੋਤੇ, ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

-10 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ, ਹੁਣ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ

-ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।