ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।