ਗੌਰਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਕਾਨਪੁਰ : ਕੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਵਰਗ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ! ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਨੌਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 17 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਨੌਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰੂ ਅਨਮੱਢਾ, ਠਠੀਆ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਰ 'ਚ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਠਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਟੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਲਰਕ ਸਲਾਮਰਜ਼ਾ, ਜਗਦੀਸ਼, ਲਾਲਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਾਤਾਦੀਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 24 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 37 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਟਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਸ਼ਰਨ, ਜਾਨਕੀ, ਭੋਗਰਾਜ, ਸ਼ੰਭੂ, ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਈਜੀ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਓ ਠਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।