ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਿ੍ਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

--------------------------------