ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਡ਼ੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (2010), ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (2015) ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੀਡਨ (2020)। ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਹਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਤਕ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਕਹੋਮ (ਸਵੀਡਨ) ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਨ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਵੀ ਓਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਦਰਅਸਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਡ਼ਕੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਲ 2030 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਰੋਹਿਤ ਬਲੂਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪੁਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਪੈਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਤਕ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 3.2 ਕਰੋਡ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ, ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

Posted By: Sandip Kaur