ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Posted By: Sarabjeet Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.