ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ।
ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਾਲਕ-ਸੇਵਕ' ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣਯੋਗ (ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ।