ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜੈਪੁਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁੜ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਾਸ਼ਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਾਸ਼ਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।