ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰਡ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਇਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 340 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਲਾਇੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਡ਼੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇ। ਹਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟੀਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2070 ਤਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਾਲੇ 4.1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਘਟਾ ਕੇ 0.70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind