ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਕਾਰੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲਾਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੇਵੀਂ ਤਿਜੌਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖੁਦ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲਾਰ ਬੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੱਲਾਰ ਬੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਰ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਚਿੱਤਰ ਥਿਰੂਨਲ ਬਲਰਾਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਕੋਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਚੀਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਤਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲ-ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ (ਚੀਫ ਤੰਤਰੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਏ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਡਿਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਾਤਾ ਆਡਿਟ ਤੇ ਬੈਲੰਸਸ਼ੀਟ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।