ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 11:59 AM (IST)
Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 12:01 PM (IST)

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲਵਲ-84 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਹਮਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਪੀਲਾਂ" ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਾਰਨ-ਏ-ਕਾਰਵਾਈ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ" (Material Facts) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਨਾਤਨ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 118 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 75,513 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਮਪ੍ਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।