ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।