ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Whatsapp ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।" ."

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਕਰਮਣਿਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸੇਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਟੈਕਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur