ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਰੇਡਕੋ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1.1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੁੰਨ ਨਾਲ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

Posted By: Sunil Thapa