ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਰ ਆਈ ਚਾਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਧਨ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਰਬੀਅਆਈ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਬੀਅਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਬੀਅਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।