ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਸੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ 11.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 6.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਚੇ ਹੋਏ 4.5 ਕਰੜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur