ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਮ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma