ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 47 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਧਮਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 27 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਮਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੁੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 23 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Ramanjit Kaur