ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 4.87 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 57.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 52.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

Posted By: Susheel Khanna