ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਗਲਤ, 2019 ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੌੜ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤੰਬਰ, 2019 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸੱਕਤਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।