ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਠਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2005 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਯੂਟੀਆਈ ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ 169 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਛਲਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਸਦਨ 'ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ।