ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ-2020) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ (ਲੀਜ਼) 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਆਫਸੈੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਸਲ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡੀਏਪੀ-2020 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਏਪੀ-2020 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਕ-1 ਤੇ ਮੇਕ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ-ਹਥਿਆਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 100 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੀਏਪੀ 'ਚ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਂਟਨੈਂਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਡੀਏਪੀ 'ਚ ਆਫਸੈੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ 'ਚ ਆਫਸੈੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh