ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 2508 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 4509 ਕਰੋੜ, ਗੋਆ ਨੂੰ 223 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਨੂੰ 148 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 4,27,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੂਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।