ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿ੍ਹਪ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲ ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa