Modi Government : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (RBD) ਐਕਟ, 1969 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ ?
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ RBD ਐਕਟ, 1969 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ RBD ਐਕਟ, 1969 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By: Seema Anand
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.