ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜਤਾ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਪਤਾ 2015 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਟੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।