ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਈਬੀਆਈ) ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਸੀਬੀ) ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਸੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਸੀਸੀਬੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਤਕਸੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਤਕਸੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਬੀਅਰਰ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਦਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।