ਨਈ ਦੁਨੀਆ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, 1-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਕ IRDAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SBI ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 75% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਈਐਫਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਲਈ, 20 ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 10 ਚੈੱਕ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TV ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਸੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਡ ਸੋਰਸ) ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ' ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GSTN ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

Posted By: Tejinder Thind