ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਈਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰਓ) ਆਰਪੀ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਓ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।