ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਫੇਸਲੈੱਸ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (ਡੀਟੀਸੀ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਡੀਟੀਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨਿਊਫੈਕਟਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਦਿਲਖਿਚਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਾਹ

ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਧਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।