ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੇਨ ਕਾਂਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2010 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਇਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ, ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇ ਚਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਇਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਫਾਰੇਨ ਕਾਂਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਫਸੀਆਰਏ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰ ਐੱਨਜੀਓ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤਕ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਕੁੱਲ 18,377 ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

Posted By: Jatinder Singh