ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਲ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ ਹੈ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।