ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਮੁਖੀ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Harjinder Sodhi