ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, NGT ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

Posted By: Amita Verma