ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨੱਜੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿੱਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨਜੀਓ 2005 ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।