ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਗਰਣ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 10 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ।
1- ਨੋਟਬੰਦੀ
8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2- ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
3- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਐਕਟ, 2019 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
4- ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ
PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 18 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
5- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ
ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ 890 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
6- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA)
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।
7- ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ
ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਵਰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 1924 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8- ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9- ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
10- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ।
Posted By: Sandip Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.