ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸ.ਸੀ. ਆਨ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ. ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਵਕੀਲ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ"।
Posted By: Jaswinder Duhra
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.