ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਐੱਨਆਈ : NEET, JEE Exam 2020 LIVE Update : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓੜੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਸਤੰਬਰ-2020 ਅਤੇ ਨੀਟ (ਯੂਜੀਸੀ) 2020 ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, nta.ac.in 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NEET, JEE Exam 2020 LIVE Update @ 12.45 PM : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਪੰਕਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੈਂਡਸਾਈਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ NEET-JEE ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ 2020) 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ- ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲਗਭਗ 97,000 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕੇ 87,422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ 16,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ 21,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਵਜੋਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਐੱਨਈਈਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

Posted By: Sunil Thapa