ਪਣਜੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ।

1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ

ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀਆਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।