ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਚਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਠ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਬਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur