ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈਆਈਏ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਚਆਈਏ (ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur