ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

Posted By: Rajnish Kaur