ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ...

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ (Digital Arrest) ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਚਿਰਾਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (R4C) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ SOP (Standard Operating Procedure) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

R4C ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ (I4C) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ (R4C) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ DG ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ IT ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

AI ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ' (Mule Account) ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੜਨ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘Mule Hunter’ ਵਰਗੇ AI ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SOP ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SOP ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ SOP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਜ਼ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ DG ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਸਵਿੱਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ) ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਡਿਟ: ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ।