ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਪੂਰੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੂਲ ਧਿਰ ਰਹੇ ਐੱਮ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।