ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 438 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਾਸਪੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸਿਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 28,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਨਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਯਾਨੀ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸਿਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਪੀਕੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਐਨਪੀਕੇ ਰੂੜੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ 141600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 36,465 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62,009 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Sarabjeet Kaur