ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ 20.36 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 4.42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 20.26 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 10,131 ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।' ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1.96 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 28,306 ਟਨ ਛੋਲੇ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 15,413 ਟਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ 631 ਟਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ 'ਚ 92.45 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਈ 'ਚ 87.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 17.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।